What is GST in hindi

 What is GST in hindi 

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर

 कहतेे हैं,यह एक प्रकार का टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी व्यवस्था भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई, जीएसटी व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण भारत में एक वस्तु पर एक ही टैक्स होगा, इसीलिए जीएसटी का नारा एक देश एक टैक्स है।

भारत में 101 वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को अधिसूचित किया गया यह अधिसूचना 8 सितंबर 2016 को आई थी।

भारत में जीएसटी की निम्नलिखित दरें हैं-

भारत में जीएसटी 0.25%, 5%, 12%, 18% एवं 28% की दर से लगाया जाता है।

अपरिष्कृत रत्नों और रतन पत्थरों पर 0.25% की विशेष दर से व 3% की दर से जीएसटी लगता है।

संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए एल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है,

इसके साथ ही 5 पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन को अस्थाई रूप से जीएसटी के बाहर रखा गया है, जीएसटी परिषद इन पांचों उत्पादों पर जीएसटी लागू करने की तिथि का निर्धारण कभी भी कर सकती है।

जीएसटी लागू करने के लिए संसद में निम्न विधेयकों को पारित किया-

1) केन्द्रीय जीएसटी विधेयक 2017

2) एकीकृत जीएसटी विधेयक 2017

3) जीएसटी (राज्यों की क्षतिपूर्ति) विधेयक 2017

4) केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक 2017,

*जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, इससे वे राज्य जो, विनिर्माण करते थे, उनको यह आशंका थी कि जीएसटी लागू होने के पश्चात उनके राजस्व में भारी गिरावट होगी,इसलिए 101 वें संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई।

*प्राकृतिक शहद, दूध, फूल झाड़ू खुला खाद्य पदार्थ, लस्सी, खुला पनीर, दही, प्रसाद, नमक, गुड, स्वास्थ्य सेवाएं, काजल, चित्रकला की किताबें, शिक्षा सेवाएं, अंडा सभी जीएसटी से मुक्त वस्तुएं हैं।

*फ्रांस विश्व का पहला ऐसा देश था, जिसने 1954 में अपने यहां जीएसटी को लागू किया था।

जीएसटी से छोटे करदाताओं को होने वाले लाभ-

1. सकल वार्षिक टर्नओवर यदि 20 लाख से कम हो, तो उस पर छोटे करदाताओं को कोई कर नहीं देना होता है।

2. पूर्वोत्तर राज्यों,सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए छूट की सीमा 10 लाख रुपए है।

3. छूट सीमा से नीचे एक कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के साथ स्वैच्छिक कर भुगतान कर सकते हैं।

4. यदि जीएसटी कर छूट की सीमा में है तो इसके लिए पंजीकरण करने की जरूरत नहीं होती है ।

जीएसटी परिषद क्या है?

जीएसटी परिषद वह परिषद है जो यह निर्णय लेती है कि किसी वस्तु पर लगने वाली जीएसटी की दर क्या होगी, तथा जीएसटी संबंधित सभी मुद्दों, नियमों पर निर्णय लेती है।

संवैधानिक संशोधन से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उस बैठक में उपस्थित सदस्यों और उनके द्वारा की जाने वाली वोटिंग के कम से कम तीन चौथाई वोटों से किया जाना चाहिए,

इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा डाले जाने वाले मतों का मान, कुल मतों के एक तिहाई के बराबर होगा जबकि राज्य सरकारों द्वारा डाले जाने वाले वोटों का मत मान कुल वोटों के दो तिहाई के बराबर होता है, जीएसटी परिषद के कुल सदस्यों में से यदि आधे सदस्य बैठक में आते हैं तो ही बैठक शुरू होगी, यानी जीएसटी परिषद के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% होती है।

जीएसटी परिषद की संरचना-

जीएसटी परिषद का अध्यक्ष-केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।

जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष-राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित होता है।

जीएसटी परिषद के सदस्य-केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं।

जीएसटी परिषद में गणपूर्ति-कुल सदस्यों का 50%

जीएसटी परिषद में मतों का मान- राज्य के मतों का मान दो-तिहाई, तथा केंद्र के मत का मान एक तिहाई होता है।

जीएसटी परिषद में निर्णय- 75% बहुमत से लिया जाता है।

जीएसटी से संबंधित प्रश्न उत्तर

प्रश्न (1) जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था?

उत्तर- जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था।

प्रश्न (2) जीएसटी का पूरा नाम क्या है?

उत्तर- जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है।

प्रश्न (3) जीएसटी को हिंदी में क्या कहते हैं?

उत्तर- जीएसटी को हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है।

प्रश्न (4) जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था?

उत्तर- जीएसटी को 101 वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था।

प्रश्न (5) जीएसटी बिल को कब अधिसूचित किया गया था?

उत्तर- 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल को संसद के पटल में रखा गया था।

प्रश्न (6) किन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता है?

या 

किन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है?

उत्तर- मानव उपयोग के लिए एल्कोहल,

कच्चा तेल, पैट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन ईंधन, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

प्रश्न (7)- जीएसटी लागू करने के लिए संसद में इन विधेयकों को पारित किया गया था?

उत्तर- जीएसटी को संसद में पारित करने के लिए निम्नलिखित विधायकों को पारित किया गया था -

1) केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017

2) एकीकृत जीएसटी विधेयक 2017

3) जीएसटी ( राज्यों की क्षतिपूर्ति ) विधेयक 2017

4) केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक 2017

प्रश्न (8) जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कितने सालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान की व्यवस्था की गई थी?

उत्तर- जीएसटी लागू होने के बाद विनिर्माण करने वाले राज्यों के राजस्व में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए क्षतिपूर्ति भरने का वादा किया था, यानी केंद्र सरकार 2022 तक राज्यों के राजस्व में होने वाली कमी को पूरा करेगी।

प्रश्न (9) विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था?

उत्तर- विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, जिसने 1954 में जीएसटी को लागू किया था।

प्रश्न (10) कितनी सकल टर्नओवर ( Gross Turnover ) पर जीएसटी कर नहीं भरना होता है?

उत्तर- 20 लाख तक के सकल वार्षिक टर्नओवर पर कोई जीएसटी टैक्स नहीं भरना होता है, पूर्वोत्तर के राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए यह छूट सीमा 10 लाख रुपए है।

प्रश्न (11) जीएसटी परिषद ( GST council ) का अध्यक्ष कौन होता है?

उत्तर- जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।

प्रश्न (12) वर्तमान (2020) में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है?

उत्तर- वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्षा श्रीमती निर्मला सीतारमण है।

प्रश्न (13) जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है?

उत्तर-जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच से चुना जाता है।

प्रश्न (14) जीएसटी परिषद में निर्णय कैसे लिया जाता है?

उत्तर- जीएसटी परिषद में निर्णय 75 प्रतिशत बहुमत के साथ लिया जाता है।

प्रश्न (15) जीएसटी परिषद में केंद्र द्वारा दिए जाने वाले मतों का मान, कुल मतों के मान का कौन सा भाग होता है?

उत्तर- जीएसटी परिषद में केंद्र के मत का मान एक-तिहाई(1/3) होता है।

प्रश्न (16) जीएसटी परिषद में राज्य द्वारा दिए जाने वाले मतों का मान, कुल मतों के मान का कौन सा भाग होता है?

उत्तर- जीएसटी परिषद में राज्य के मतों का मान दो-तिहाई(2/3) होता है ।

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